शासकीय भूमि की कथित अवैध खरीद-फरोख्त का मामला गरमाया, खसरा नंबर 1311 के समस्त बटांकों को कब्जा-मुक्त कराने की मांग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर को दी धरना की सूचना
सक्ती। जिले में शासकीय भूमि की कथित अवैध खरीद-फरोख्त को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा कीर्तिन सिंह मरावी के नेतृत्व में कलेक्टर सक्ती को ज्ञापन सौंपते हुए खसरा नंबर 1311 के समस्त बटांकों को कब्जा-मुक्त कराने की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में 03 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी गई है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4 एवं 1311/5, कुल रकबा लगभग 12 एकड़, पटवारी हल्का नंबर 10 सकरेली, तहसील बाराद्वार की भूमि, शासन द्वारा नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसके बावजूद उक्त शासकीय भूमि की कथित रूप से खरीद-फरोख्त कर दी गई, जिसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया गया है।
22 दिसंबर तक कार्रवाई का दिया गया था आश्वासन –
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में कई बार आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर प्रशासन द्वारा 22 दिसंबर 2025 तक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।
ये रखी गई प्रमुख मांगें
– पार्टी द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में प्रमुख रूप से—
खसरा नंबर 1311 के समस्त बटांकों की खरीदी-बिक्री को शून्य घोषित करने।
– शासकीय भूमि की खरीद-फरोख्त में संलिप्त पटवारी, अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने।
– संबंधित विक्रेताओं, क्रेताओं व बिचौलियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने।
– शासकीय भूमि को तत्काल कब्जा-मुक्त कराने की मांग की गई है।
धरना आंदोलन की चेतावनी-
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि 26 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो 03 जनवरी 2026 से कलेक्टोरेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को भी भेजी गई है।
