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सक्ती में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चार अधिकारी बदले, पांच नए अधिकारियों की पदस्थापना

सक्ती। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 2026 को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सक्ती जिले में भी अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है।

सक्ती से इन अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण

आदेश के अनुसार वीरेंद्र लकड़ा, जो वर्तमान में अपर कलेक्टर सक्ती के पद पर पदस्थ थे, उनका स्थानांतरण अपर कलेक्टर नारायणपुर किया गया है। इसी तरह बालेश्वर राम, अपर कलेक्टर सक्ती को अपर कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज पदस्थ किया गया है।

वहीं अरुण कुमार सोम, संयुक्त कलेक्टर जिला सक्ती को संयुक्त कलेक्टर जशपुर तथा रूपेंद्र पटेल, वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर सक्ती को वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जशपुर पदस्थ किया गया है।

सक्ती को मिले पांच नए अधिकारी

शासन के आदेश में नवीन कुमार भगत को अपर कलेक्टर गरियाबंद से स्थानांतरित कर अपर कलेक्टर सक्ती पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा अग्रराम राणा, संयुक्त कलेक्टर बस्तर से संयुक्त कलेक्टर सक्ती, पोषक चौधरी, डिप्टी कलेक्टर बस्तर से डिप्टी कलेक्टर सक्ती, श्रीमती ललिता भगत, वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर से वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर सक्ती तथा श्रीमती प्रियंका रानी गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर जशपुर से डिप्टी कलेक्टर सक्ती पदस्थ की गई हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था में होगा बदलाव

29 सितंबर को जारी इस आदेश के बाद सक्ती जिले के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। खास तौर पर अपर कलेक्टर स्तर से लेकर संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर तक अधिकारियों की नई टीम जिम्मेदारी संभालेगी। आदेश में अधिकारियों को आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सक्ती के लिए प्रमुख बदलाव:

  • अपर कलेक्टर: वीरेंद्र लकड़ा → बाहर | नवीन कुमार भगत → सक्ती
  • संयुक्त कलेक्टर: अरुण कुमार सोम → जशपुर | अग्रराम राणा → सक्ती
  • डिप्टी कलेक्टर: पोषक चौधरी → सक्ती
  • वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी: रूपेंद्र पटेल → जशपुर | ललिता भगत → सक्ती
  • डिप्टी कलेक्टर: प्रियंका रानी गुप्ता → सक्ती
  • अपर कलेक्टर: बालेश्वर राम → बलरामपुर-रामानुजगंज

नोट: यह समाचार केवल 29 सितंबर 2026 के शासन आदेश में दर्ज पदस्थापना के आधार पर तैयार किया गया है।

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