प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा मजदूरी राशि गबन का आरोप — ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार

फगुरम। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवास निर्माण में मनरेगा मजदूरी राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सिपिया के लाभार्थियों ने ग्राम सचिव और आवास मित्र पर मजदूरी की राशि हड़पने का आरोप लगाया है।

लाभार्थी लीलाधर राठौर, अहिबरन राठौर और राम सत्तार यादव ने जिला कलेक्टर सक्ती को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2024–25 में उनके नाम प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, जिनकी निर्माण राशि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अब तक मनरेगा अंतर्गत देय मजदूरी राशि उनके खातों में नहीं आई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सचिव द्वारा उनके हिस्से की मजदूरी राशि अपने परिचितों के खातों में डालकर गबन कर ली गई, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने इस संबंध में जनपद सीईओ मालखरौदा और जनपद अध्यक्ष से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

गरीब लाभार्थियों को नहीं मिला मेहनत का हक ।
पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन मजदूरी भुगतान नहीं मिलने से वे आर्थिक परेशानी में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा मनरेगा मजदूरी राशि शीघ्र दिलाने की मांग की है।