किसान संघ ने मुख्यमंत्री से की किसानों की हित में निर्णय लेने की मांग, धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ करने, जेनरिक कृषि केन्द्र खोलने की मांग

सक्ती- किसानों के विभिन्न मुद्दों के त्वरित समाधान हेतु भारतीय किसान संघ जिला सक्ती ने मुख्यमंत्री से मांग की है। भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान हित को लेकर निरंतर प्रयासरत रहता है एवं समय समय पर किसानों के मुद्दों को आंदोलनों एवं ज्ञापनों के माध्यम से सरकार के समक्ष उठाते रहता है। भारतीय किसान संघ किसानों के प्रमुख विषयों को ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत करा रहा है। जिलाध्यक्ष रमाकांत चंद्रा ने बताया कि आशा व्यक्त की गई है कि तत्काल कार्यवाही करते इनका निराकरण करें। पत्र देकर मांग की गई है कि गौ वंदन योजना लागू की जाए तथा गौ माता के पोषण, संरक्षण व संवर्द्धन हेतु एवं जहर मुक्त गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा गौ माता को पुनः घरों में प्रतिस्थापित करने हेतु प्रत्येक गौ पालक को हजार रूपए प्रति गाय, प्रति माह अनुदान दिया जाए। धान पर प्रतिवर्ष 3100 रूपए की राशि में केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य में बढ़ाई गई राशि जोड़कर किसानों को दी जाए। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार की किसान न्याय योजना की लंबित चौथी किश्त की राशि किसानों तत्काल भुगतान की जाए।

धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ करने की मांग-

धान खरीदी पूर्ववत् 1 नवंबर से प्रारंभ की जाए। सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। प्रदेश में दलहन तथा तिलहन का रकबा बढ़ाने हेतु तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु धान के अतिरिक्त अन्य फसलों पर प्रति एकड़ 20 हजार की आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाए। पत्र में आगे रुकी हुई सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं नवीन परियोजनाओं की रुपरेखा बनाने दक्ष लोगों की समिति गठित की मांग की गई है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त पैरी उच्च बांध (बारुका बांध) परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। सुतिया पाठ जलाशय नहर नाली निर्माण में आवश्यक भू अर्जन राशि शासन के द्वारा शीघ्र जारी की जाए। हाफ नदी पर बकेला के पास एक बांध का निर्माण किया जाय इसका लाभ पंडरिया ब्लॉक के साथ ही मुंगेली जिले के किसानों को भी मिलेगा। करियाआमा बैराज का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय। छुईखदान के स्वीकृत सिद्धबाबा बांध त्रुटिपूर्ण परियोजना का पुनः सर्वेक्षण किया जाए। बांगो सिंचाई परियोजना के बायां तट नहर से कोरबा, करतला, बरपाली तहसील में सिंचाई व्यवस्था हेतु उद्भवन सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए। गन्ने का मूल्य विगत कई वर्षों से 355 प्रति क्विंटल पर स्थिर है इसे बढ़ाकर 500 प्रति क्विंटल किया जाए। कवर्धा जिले में दो नये शक्कर कारखाने, कवर्धा व लोहारा ब्लॉक में खोले जाने की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 3 दिनों के भीतर बदला जाय। श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती करने वाले किसानों को 25 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाए।

जेनरिक कृषि केन्द्र खोलने की मांग-

प्रत्येक तहसील में जेनरिक मेडिकल स्टोर की तर्ज पर जेनरिक कृषि केन्द्र खोला जाए, जहां कृषि से संबंधित सभी दवाएं, टॉनिक, उर्वरक आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। किसानों के फसल क्षतिग्रस्त होने पर आरबीसी 6/4 के तहत आपदा राहत राशि देने के लिए जमीन की अधिकतम सीमा 25 एकड़ से घटाकर 5 एकड़ कर दी गई है इसे पुनः 25 एकड़ किया जाय। राजस्व संबंधित विषयों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। राजस्व में भ्रष्टाचार दीमक तरह फैल गया है, भ्रष्टाचार रोकने हेतु उपयुक्त उपाय किये जाए। किसान की अकाल मृत्यु होने पर उसे 10 लाख मुआवजा दिया जाए। पूर्व की तरह सहकारी समितियों में चुनाव कराएं जाए। साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर किसानों के मेधावी बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं एवं स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि विषय जोडने की मांग की गई है।