प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिला छ.ग. समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ,3 सूत्रीय मांगों लेकर दिया ज्ञापन, खाद्य विभाग में में विलय करने की मांग प्रमुख
सक्ती – छ.ग. समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा मुख्यमंत्री से मिलकर तीन प्रमख मांगो को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि उनके उक्त 3 सूत्रीय मांगों को पूर्ण किया जाए एवं खाद्य विभाग छ.ग. शासन में संविदा आधार पर विलय विभाग का दर्जा दिलाया जाए। संघ के अध्यक्ष पुरूषोत्तम बरेठ का कहना है कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को विशेष महत्व देते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पूरा किया जाएगा।
ये है प्रमुख मांगे-
मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए मांग की गई है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को खाद्य विभाग में विलय किया जाए। विदित हो कि धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर वर्ष 2007 से खाद्य विभाग के निर्देश पर संविदा आधार पर भर्ती किया गया है। छ.ग. शासन के महत्वपूर्ण कार्य धान खरीदी को संपादित करते हुए 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज पर्यंत तक कोई विभाग नहीं मिला है। उपार्जन केंद्रों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को खाद्य विभाग में विलय किए जाने की मांग की गई है।
वेतनमान में 27 प्रतिशत वृद्धि की मांग-
मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि नवीन वित्त निर्देश 22/2023 के अनुसार संविदा वेतनमान में 27 प्रतिशत वृद्धि का लाभ देते हुए 23 हजार 350 रूपये मासिक संविदा वेतन प्रदान करने की मांग के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग से नियोजित करने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग हुई। धान खरीदी नीति 2024-25 की कंडिका 11 मार्च 2023 आगामी प्रस्तावित खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा आउटसोर्सिंग से नियोजित करने के संबंध में माह अप्रैल 2025 में कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित है को विलोपित करने की मांग की गई. ज्ञापन सौंपने के दौरान विशेष सहयोग किया सेवा सहकारी समिति जर्वे के अध्यक्ष रामदयाल सिदार एवं जन सेवक कृष्ण राव, धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम बरेठ का सराहनीय योगदान रहा.
